आपत्ती व्यवस्थापन

 

आपत्ती प्रसंगी प्रशिक्षणप्राप्त नागरिकांना कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, नागरिक, मा. पदाधिकारी, बचत गट इ. आरोग्य विभाग, अभियंता, वैद्यकीय विभागातील डॉक्टर्स व परिचारक, प्रथमोपचार, शोध व बचाव कार्य, पाणी व स्वच्छता, पडझड पाहणी, मदत व पुनर्वसन इ. विषयामध्ये स्वयंसेवक म्हणून कार्य करु शकतो, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील असलेल्या अनुभवानुसार शासकीय मदत पथकांबरोबर मदतकार्यात सहभाग घेता येतो.  तसेच अन्न-धान्य, कपडे, औषधे, उपकरणे, यंत्रसामुग्री, स्वयंसेवा इ. स्वरुपातदेखील मदत योग्य तो समन्वय राखून करता येते.

आर्थिक स्वरुपाच्या मदतीकरीता राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये उघडलेल्या शासकीय मदतनिधी खात्यामध्ये मदत जमा करता येते.

 

पुणे महानगरपालिकेचे आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे महानगरपालिकेच्या आपत्ती निवारण कक्ष (०२० २५५०१२६९, ०२० - २५५०६८००/१/२/३/४) तसेच पोलीस - १००, अग्रिशमन दल - १०१, इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस - १०८ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा.

नाही, आपत्तीची तीव्रता व स्वरुप लक्षात घेऊन मा. महानगरपालिका आयुक्त यांच्या आदेशाने आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाद्वारे सेना दल किंवा जरुर त्या प्रतिसाद यंत्रणांशी तातडीने संपर्क साधून मदत मागविली जाते.

आपत्ती म्हणजे ज्या संकटामुळे राष्ट्राची किंवा समाजाची मोठ्या प्रमाणात जीवित, आर्थिक आणि सामाजिक हानी होते तसेच त्या राष्ट्रावर किंवा समाजावर तिचे दूरगामी परिणाम होतात, अशा संकटाला आपत्ती म्हणतात. वेबस्टर शब्दकोशामध्ये Disaster शब्दाची व्याख्या (Sudden or Great Misfortune a Calamity) तर आपत्कालीन व्यवस्थानाची व्याख्या सविस्तरपणे शास्त्रीय भाषेत सांगायची झाल्यास काटेकोरपणे, निरिक्षणाने व माहितीच्या पृथ्थकरणाने आपत्तींना तोंड देण्याची क्षमता मिळविणे व त्यात वेळोवेळी वाढ करणे.

महानरपालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार असुन आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये सदरचा आराखड्याचा उपयोग आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, पुणे महापालिकेतील विविध खाती/विभाग व शासनाचे विविध विभाग, याचा वापर पुर्व तयारी दरम्यान व आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये करण्यात येतो.

शासनाचा आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग मदत व पुनर्वसन, महसूल व  वनविभाग, मंत्रालय यांचे शासन निर्णयान्वये घालून देण्यात आलेली उद्दिष्टे व कार्यपद्धती खालील प्रमाणे असून त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कामकाज चालते.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे नागरी राज्य असून राज्यात नागरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.  राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४२ टक्क्यापेक्षा अधिक लोक नागरी भागात राहतात.  राज्यात सध्या २२ महानगरपालिका व २२५ नगरपरिषद / नगरपालिका कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र हे नैसर्गिक व मानवनिर्मित अशा दोन्ही प्रकारच्या आपत्तीसाठी आपत्तीप्रवण राज्य आहे.  या राज्याच्या विशेषतः नागरी क्षेत्राच्या आपत्तीप्रवणतेत सातत्याने वाढ होत आहे.  नागरी क्षेत्रामध्ये लोकसंख्या व मालमत्ता मोठया प्रमाणात एकवटलेल्या असल्याने, अशा आपत्तीचा प्रभाव, विशेषतः जीवित व वित्तीय मालमत्तेच्या  नुकसानीच्या संदर्भात लक्षणीय असतो.

माहे जुलै २००५ व तदनंतर झालेल्या अतिवृष्टी पूरपरिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेता, नागरी आपत्ती व्यवस्थापन बळकट करणे आवश्यक आहे.  आपत्ती व्यवस्थापनासंदर्भात, शोध व बचावकार्य या बरोबरच आता सज्जता  व जागरूकता निर्माण करणे, या बाबीवरही लक्ष देणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २६ डिसेंबर

२००५ रोजी पारित केलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा क्रमांक ५३/२००५ मध्ये आपत्ती प्रतिसादाची बाब समाविष्ट केलेली आहे.  थोडक्यात, अधिक पायाभूत व एकात्मिक दृष्टिकोन विकसित करणेची आवश्यकता आहे. वर नमूद परिस्थितीत राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून राज्यातील नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, सांगली, सोलापूर, औरंगाबाद, नांदेड, नाशिक, अमरावती व नागपूर या १० प्रमुख शहरांमध्ये प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. पुणे प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राकरिता पुणे महानगरपालिका मुख्यालय व जोडून दिलेले जिल्हे पुणे व सातारा हे आहेत.

अ) आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची उद्दिष्टे :

  1. सदर केंद्र स्थित असलेल्या शहरात उदभवणार्‍या आपत्तीस तोड देणे व त्वरीत प्रतिसाद देणे यासाठी आवश्यक पूर्वतयारी करणे.

  2. अशा केंद्रास जोडून दिलेल्या भागासाठी, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र म्हणून कार्यवाही करणे,

  3. आपत्तीस सक्षमपणे तोंड देण्यासाठी पूर्वतयारी करण्याची संकल्पना जनमानसात रूजविणे

  4. आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित असलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देऊन सक्षम बनविणे.

  5. मदत व बचाव पथके स्थापित करून त्यांना प्रशिक्षण देणे.

  6. आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित साधनसामुग्रीची माहिती संकलित करणे व वेळोवळी सुधारित करणे.

  7. कोणत्याही आपत्तीस तोंड देऊ शकतील अशी सक्षम बांधकामे करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतूदी करणे.

ब) आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची कार्यपध्दती  :

         या आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राची रचना व त्याद्वारे घेण्यात येणारे विविध उपक्रम थोडक्यात खाली नमूद केल्यानुसार राहतील.

 

  1. शहर आपत्ती व्यवस्थापन समितीची रचना,

  2. शहर आपातकालीन कार्यकेंद्र स्थापन करणे,

  3. प्रगत शोध व बचाव कार्य पथके गठित करणे व प्रशि क्षित करणे,

  4. शहरासाठी आणि पालिका वॉर्डासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे,

  5. अत्यावश्यक वस्तुंचा साठी उभारणे,

  6. आपत्ती सुरक्षितता कक्ष स्थापन करण्याबाबत,

  7. सूचना प्रसारित करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा निर्माण करणे

  8. प्रशिक्षण व प्रतिसाद कार्यक्षमता वाढविणे,

  9. जनजागृती :
    • आपात्कालीन परिस्थितीत काय करावे आणि काय करू नये याबाबतची पत्रके तयार करणे,

    • वृत्तपत्र, रेडिओ, दूरदर्शन, इत्यादी माध्यमातून जागरूकता निर्माण करणे,

    • पथनाट्य, कार्यशाळा, प्रदर्शन, चर्चासत्रे, इत्यादी आयोजित करून जनजागृती करणे,

    • भित्तीपत्रके व माहितीपुस्तिका तयार करून त्याचे वितरण करणे.

      क) प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रासाठी करावयाची आर्थिक तरतूद करणे.

      विभागाची माहिती व सुचना करीता संपर्क क्रमांक :

      (०२० २५५०१२६९, ०२० - २५५०६८००/१/२/३/४)

पुणे महानगरपालिकेचा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष हा महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये पाचवा मजला येथे २४×७ तास कार्यरत आहे.

 

आपत्ती व्यवस्थापन कक्षामध्ये आपत्कालीन प्रसंगी उपयुक्त अशी माहिती, शहर व परिसराचे नकाशे, आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तसेच महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक (पोलीस, अग्रिशमन दल, रुग्णालय, रुग्णवाहिका, रक्तपेढ्या तसेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, सेना दल, जिल्हा आपत्ती नियंत्रण कक्ष इ.) आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा (२४×७ कार्यरत नियंत्रण कक्ष, वाहन, क्षेत्रीय स्तरावर शोध व बचाव पथक, आरोग्य विभागाचे सुसज्य वैकीय पथक इ.) २४×७ तास आपत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध होतात.

अ) राष्ट्रीय पातळी  - एन.डी.एम.ए.  (National Disaster Management Authority)

अध्यक्ष : मा. पंतप्रधान.

ब) राज्य पातळी - एस.डी.एम.ए. (State Disaster Management Authority)

अध्यक्ष : मा. मुख्यमंत्री.

क) जिल्हा पातळी - डी. डी. एम. ए. (District Disaster Management Authority)

अध्यक्ष : मा. जिल्हाधिकारी.

ड) शहर पातळी - सी.डी.एम. सी. (City Disaster Management Committee)

अध्यक्ष : मा. महानगरपालिका आयुक्त.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व त्याचप्रमाणे शासनाचे मार्गदर्शक तत्वानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाचे ३ प्रमुख टप्पे आहेत.

  1. आपत्तीपुर्व व्यवस्थापन - यामध्ये प्रशिक्षण, जनजागृती उपक्रम, मॉकड्रिल व प्रात्यक्षिक, प्रदर्शने, आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करुन यंत्रणा सुसज्ज ठेवणे, विविध आपत्ती प्रतिसाद दलांशी संपर्क व समन्वय ठेवणे.

  2. आपत्ती प्रसंगी व्यवस्थापन - प्रत्यक्ष आपत्कालीन प्रसंगी मदत कार्याचे नियोजन करणे, मदत व प्रतिसाद यंत्रणामध्ये समन्वय ठेवणे.

आपत्तीनंतरचे व्यवस्थापन - आपत्तीनंतर करावे लागणारे मदतकार्य, समन्वय, मदत व पुनर्वसन योजनेची विविध महापालिकचे विभाग व शासनाचे मदतीने उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. १ ते ४), सहा. महा. आयुक्त (१ ते १५), बांधकाम विभाग, भवन विभाग, सुरक्षा विभाग, सैन्य दल, नागरी संरक्षण दल, पोलीस, आरोग्य विभाग, शिक्षण मंडळ, सामन्य प्रशासन विभाग, पी.एम.पी.एम.एल., पथ विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, मलनिसःरण विभाग, खाजगी व शासकीय महाविालये, भारतीय हवामान खाते, जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त, राज्य नियंत्रण कक्ष, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, अग्रिशमन दल, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विविध क्षेत्रातील  आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानिक स्वयंसेवी संस्था इ. योग्य अंमलबजावणी करणे.

 

महाराष्ट्र राज्याची भौगोलिक स्थिती व हवामान यामुळे महाराष्ट्र राज्यास विविध आपत्तींचा नेहमीच धोका संभवतो. राज्यात उद्भवणार्‍या विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे (उदा. अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ, भुकंप) बाधित आपत्तीग्रस्तांना तातडीने मदत देणे व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सहकार्य करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाकडुन पार पाडण्यात येते. तथापि विविध आपत्ती संदर्भात प्रतिबंध, निवारण, पुर्वतयारी, प्रतिसाद, मदत व पुनर्वसन इ. बाबी सुव्यवस्थितपणे हाताळण्यासाठी केंद्र शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंमलात आणलेला आहे. यामध्ये इतर बाबीसह प्रत्येक राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची निर्मिती करावी अशी ही तरतुद आहे. राज्याची आपत्तीची प्रवणता, वर नमुद कायातील तरतुद या सर्व बाबींचा विचार करुन केंद्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम १४ मधील तरतुदीस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.

 

आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्राथमिक स्वरुपाचे प्रशिक्षण नागरिक समूह, शाळा व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार, सार्वजनिक मंडळे, सामाजिक संस्थाचे कार्यकर्ते इ. समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांना घेता येते.

आपत्ती व्यवस्थापनाशी सर्वच विभागांचा समावेश असतो. तात्काळ मदतीकरीता व आपत्तीच्या स्वरुपानुसार विविध महापालिकचे विभाग व शासनाचे मदतीने उप आयुक्त (परिमंडळ क्र. १ ते ४), सहा. महा. आयुक्त (१ ते १५), बांधकाम विभाग, भवन विभाग, सुरक्षा विभाग, सैन्य दल, नागरी संरक्षण दल, पोलीस, आरोग्य विभाग, शिक्षण मंडळ, सामान्य प्रशासन विभाग, पी.एम.पी.एम.एल., पथ विभाग, पाणीपुरवठ विभाग, मलनिसा:रण विभाग, खाजगी व शासकीय महाविद्यालये, भारतीय हवामान खाते, जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया, पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त, राज्य नियंत्रण कक्ष, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, अग्रिशमन दल, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये विविध क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व स्थानिक स्वयंसेवी संस्था  इ. विभागांची मदत होते.

होय, आपत्ती व्यवस्थापन हे सर्वच क्षेत्रात होणे गरजेचे असल्याने ते शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, सर्व शासकीय व अशासकीय संस्था, नागरी वसाहती, औद्योगिक क्षेत्र, कारखाने इ. सर्व क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणे आवश्यक आहे.

 

पुणे शहर परिसरात महापूर, भूकंप, आग, औद्योगिक  अपघात, रस्ते-रेल्वे-विमान अपघात, बॉम्ब स्फोट, दहशतवादी हल्ले, संसर्गजन्य आजार, दरड कोसळणे, रासायनिक, जैविक, न्युक्लीअर, रेडिओअ‍ॅक्टीव्हीटी, वायु अपघात, इमारती कोसळणे, दंगलीत चेंगराचेंगरी इ. स्वरुपाच्या आपत्ती संभवतात.