अनधिकृत बांधकाम

कोणत्याही व्यक्तीने अथवा विकासकाने अनधिकृत बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम/महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम 1966 मधीलतरतुदीनुसार कायदेशीर नोटीस देऊन त्यांच्यावर कारवाई (मुदतीत स्वतःहून काढून टाकण्याची संधी, बांधकाम न काढल्यास फौजदारी गुन्हा, मनपा तर्फे बांधकाम काढून टाकणे इ. स्वरूपाची) करण्यात येते.

अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या व्यक्तींविरूध्द महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 260 व 397(क) व 478 मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.

अनाधिकृत बांधकाम प्रकरणी गुन्हा सिध्द झाल्यास महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम 397(अ) अन्वये दंड व तुरुंगवासाची तरतूद आहे.  यामध्ये अनाधिकृत बांधकाम करण्या-यास जास्तीत जास्त  तीन वर्षे  कारावास व जास्तीत  जास्त र.रु. ५०,०००/- अशी शिक्षेची तरतूद आहे.

कायदेशीर नोटीशीस अनुसरून बांधकाम करणार्‍या व्यक्तीने स्वतःहून काढून घेणे बंधनकारक आहे. तशी कार्यवाही संबंधितांकडून न झाल्यास सदर बांधकाम मनपा पाडून टाकते व त्यासाठी लागलेली यंत्रसामुग्री तसेच पुरविण्यात आलेल्या पोलिस दलाचा खर्चदेखील संबंधित बांधकाम करणार्‍या व्यक्तींकडून वसुल केला जातो.

अनधिकृत बांधकामाबाबत आपल्या प्रभाग (क्षेत्रीय) कार्यालयाचे तसेच बांधकाम विकास विभाग, पुणे मनपा यांच्याकडे तक्रार करावी. तसेच complaint.punecorporation.org संकेतस्थळ, complaint@punecorporation.org   या ई-मेल द्वारे, www.facebook.com/PMCFMC फेसबूक पेज, ९६८९९००००२ या मोबाईल वर whatsapp, sms द्वारे, ट्वीटर - @pmcpune, गुगल प्लस – pmc fmc वर तक्रार नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

कोणत्याही व्यक्ती/विकासकाने संबंधित नियोजित प्राधिकरण पुणे मनपाची परवानगी न घेता केलेले बांधकाम हे अनधिकृत ठरते

होय. (सदर बाबत सुधारित/वाढीव बांधकामासाठी विहीत नमुन्यात बांधकाम परवानगी विभागाकडे रितसर अर्ज करावा.)

ज्या भूखंडावर शिल्लक चटई क्षेत्र आहे त्याच्या संरचनात्मक स्थिरतेस अधीन राहून शिल्लक चटई क्षेत्राइतके बांधकाम मान्य विकास नियंत्रण नियमावलीस आधीन राहून करता येईल, तथापि त्यासाठी विहीत नमुन्यात बांधकाम परवानगी विभागाकडे रितसर अर्ज करावा.

होय. (सदर बाबत महापालिकेच्या विहीत नमुन्यात बांधकाम परवानगी विभागाकडे रितसर अर्ज करावा.